काठमाडौ, असार २४ - एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न १८ करोड डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । एडीबी सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाललाई ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
एडीबीले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न लागेको यो सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो । यसबाट विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्तावित र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनासम्म प्रसारण लाइन निर्माण तथा मौजुदा प्रसारण लाइन स्तरोन्नतिलगायत कार्य गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
उक्त सहयोगबाट विद्युत् लाइन नपुगेका ठाउँमा प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सर्फमरका लागि थप सब स्टेसनसमेत निर्माण गरिनेछ । विभिन्न ठाउँमा सबस्टेसन बनेपछि निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाबाट निस्कने बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिनेछ । यसबाट प्रसारण लाइनको अभावले रोकिएका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खुल्नेछ ।
प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी बिजुलीको माग र भार भएको काठमाडौं उपत्यकामा प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरी २ हजार मेगावाट पुर्याउनसमेत एडीबीको सहयोग सदुपयोग गर्नेछ । त्यसबाट प्राधिकरणले नेपाल-भारत रुपन्देहीको बर्दघाटबाट भारतको गोरखपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल-भारत ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । बर्दघाट-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दोस्रो हुनेछ । यो ४ वर्षमा बनाइसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत एडीबीसित सहयोग माग्दा मुलुकको आन्तरिक माग पूरा गरी केही वर्षपछि नै भारतमा १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल नेपालले भारतबाट प्रतियुनिट २ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
नेपालमा आन्तरिक मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि उचित मूल्यमा ती दुई निर्माणाधीन र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १२ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात गर्न सकिनेछ ।
एडीबीले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न लागेको यो सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो । यसबाट विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्तावित र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनासम्म प्रसारण लाइन निर्माण तथा मौजुदा प्रसारण लाइन स्तरोन्नतिलगायत कार्य गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
उक्त सहयोगबाट विद्युत् लाइन नपुगेका ठाउँमा प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सर्फमरका लागि थप सब स्टेसनसमेत निर्माण गरिनेछ । विभिन्न ठाउँमा सबस्टेसन बनेपछि निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाबाट निस्कने बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिनेछ । यसबाट प्रसारण लाइनको अभावले रोकिएका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खुल्नेछ ।
प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी बिजुलीको माग र भार भएको काठमाडौं उपत्यकामा प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरी २ हजार मेगावाट पुर्याउनसमेत एडीबीको सहयोग सदुपयोग गर्नेछ । त्यसबाट प्राधिकरणले नेपाल-भारत रुपन्देहीको बर्दघाटबाट भारतको गोरखपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल-भारत ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । बर्दघाट-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दोस्रो हुनेछ । यो ४ वर्षमा बनाइसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत एडीबीसित सहयोग माग्दा मुलुकको आन्तरिक माग पूरा गरी केही वर्षपछि नै भारतमा १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल नेपालले भारतबाट प्रतियुनिट २ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
नेपालमा आन्तरिक मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि उचित मूल्यमा ती दुई निर्माणाधीन र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १२ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात गर्न सकिनेछ ।
